पंजाब

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला- विद्यार्थियों की डिग्री रोकी तो कॉलेजों की मान्यता होगी रद

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने निजी कॉलेजों व संस्थाओं द्वारा फीस न भर सकने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियां रोकने को गंभीरता से लिया है और बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने सभी कॉलेजों से तीन दिन के अंदर विद्यार्थियों को डिग्रियां जारी करने के आदेश दिए हैं और ऐसा न करने वाले कॉलेजों की मान्‍यता रद होगी। अनुसूचित वर्ग के ये विद्यार्थी केंद्र सरकार द्वारा 2017 से चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बंद किए जाने के चलते फीस जमा नहीं कर सके हैं।

तीन दिन में डिग्रियां जारी करने के आदेश ,19 जनवरी को फिर होगी मीटिंग

यह फैसला एससी स्कॉलरशिप के बकाए को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने लिया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल इस कमेटी के चेयरमैन हैं। मनप्रीत ने कमेटी की पहली बैठक की और इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री साधू सिंह धर्मसोत, उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी शामिल हुए।

मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने 19 जनवरी को संबंधित कॉलेजों और संस्थाओं को भी मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि वे भी अपना पक्ष रख सकें। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस बात पर विचार किया जाएगा कि तीन साल की देनदारियां किस प्रक्रिया और कितने चरणों में देनी हैं। उन्होंने कहा कि मामले निपटाने के लिए बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के लिए संस्थाओं को यह शर्त रखी गई है कि तीन दिन के अंदर विद्यार्थियों को डिग्रियांसौंपी जाएं।

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